cheating by Kotak Mahindra Bank Ltd.






 

 

 


Kotak Mahindra Bank  

service.bank@kotak.com.

grievance.redressal@kotak.com.

group.communications@mahindra.com 

 RBI Ombudsman  

crpc@rbi.org.in.


Subject: 

Urgent Attention Required - Unresolved Issue with Account Maintenance Charges


Kind Attn:

email ids of 

Mr. Uday Kotak, Managing Director, Kotak Mahindra Bank Ltd.

Mr. Anand Mahindra, Chairman, Mahindra Group.

support


Dear Mr. Kotak and Mr. Mahindra,


I am writing to bring to your attention a serious issue regarding the treatment of a customer by Kotak Mahindra Bank Ltd.

Miss Neha Malviya of Kotak Mahindra Bank Ltd. opened an account for Mr. Rajesh Dhangar in January 2024 with the promise of a zero-balance facility. However, starting from February 2024, the bank began deducting amounts from his account each month for non-maintenance of a minimum balance.

Mr. Dhangar, a young man who earns a modest living through household work in Indore, has repeatedly contacted the bank to request a reversal of these charges. Unfortunately, each time he reaches out, he is met with excuses rather than a resolution. It has now reached a point where Miss Neha Malviya, who initially assisted him, has stopped responding to his calls entirely.

This situation has placed Mr. Dhangar in a very difficult position. As someone who works hard to make ends meet, these deductions are a significant burden. Despite his efforts to resolve the issue through the proper channels, he has been left frustrated and without the support he was promised.

As esteemed leaders of Kotak Mahindra Bank and Mahindra Group, I urge you to look into this matter personally. It is disheartening to see a customer, particularly one with limited financial means, being treated in such a manner. Transparency, integrity, and customer care are values that Kotak Mahindra Bank is known for, and it is vital that these principles are upheld in all interactions.

Please ensure that Mr. Dhangar's issue is addressed promptly and that the incorrect charges are reversed. 

Additionally,  request that the bank takes measures to prevent such incidents from occurring in the future, ensuring that all customers receive the fair and just treatment they deserve.


Thank you for your immediate attention to this matter.




Mr Rajesh Dhangar

Ac.no

2648681672. 

Email,,

alfagreenind@gmail.com 

,,,,mo.

+91 7869882572

 


 


Customer Care: 

 service.bank@kotak.com.

Grievance Redressal: 


grievance.redressal@kotak.com

Mahindra Group Contact Information:

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कोटक महिंद्रा बैंक


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RBI लोकपाल


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विषय:


तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है - खाता रखरखाव शुल्क से संबंधित अनसुलझा मुद्दा


कृपया ध्यान दें:


ईमेल आईडी


श्री उदय कोटक, प्रबंध निदेशक, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड


श्री आनंद महिंद्रा, अध्यक्ष, महिंद्रा समूह।


समर्थन


प्रिय श्री कोटक और श्री महिंद्रा,


मैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा एक ग्राहक के साथ किए गए व्यवहार से संबंधित एक गंभीर मुद्दे को आपके ध्यान में लाने के लिए लिख रहा हूँ।


कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की सुश्री नेहा मालवीय ने जनवरी 2024 में श्री राजेश धनगर के लिए शून्य-शेष सुविधा के वादे के साथ एक खाता खोला। हालांकि, फरवरी 2024 से बैंक ने न्यूनतम शेष राशि न रखने पर हर महीने उनके खाते से राशि काटनी शुरू कर दी। इंदौर में घरेलू काम करके मामूली जीविका कमाने वाले श्री धनगर ने इन शुल्कों को वापस लेने के लिए बार-बार बैंक से संपर्क किया है। दुर्भाग्य से, हर बार जब वे संपर्क करते हैं, तो उन्हें समाधान के बजाय बहाने मिलते हैं। अब यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है कि सुश्री नेहा मालवीय, जिन्होंने शुरू में उनकी सहायता की थी, ने उनके कॉल का जवाब देना पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस स्थिति ने श्री धनगर को बहुत मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपनी आजीविका चलाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, ये कटौती एक महत्वपूर्ण बोझ है। उचित माध्यमों से इस मुद्दे को हल करने के उनके प्रयासों के बावजूद, वे निराश हैं और उन्हें वह सहायता नहीं मिल रही है जिसका वादा किया गया था। कोटक महिंद्रा बैंक और महिंद्रा समूह के सम्मानित नेताओं के रूप में, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखने का आग्रह करता हूं। एक ग्राहक, विशेष रूप से सीमित वित्तीय साधनों वाले व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार होते देखना निराशाजनक है। पारदर्शिता, ईमानदारी और ग्राहक सेवा ऐसे मूल्य हैं जिनके लिए कोटक महिंद्रा बैंक जाना जाता है, और यह महत्वपूर्ण है कि सभी बातचीत में इन सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए।


कृपया सुनिश्चित करें कि श्री धनगर की समस्या का तुरंत समाधान किया जाए और गलत शुल्क वापस लिए जाएं।


इसके अतिरिक्त, अनुरोध करें कि बैंक भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करे, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी ग्राहकों को उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार मिले जिसके वे हकदार हैं।


इस मामले पर तुरंत ध्यान देने के लिए धन्यवाद।


श्री राजेश धनगर


पता नं.


2648681672.


ईमेल,,


alfagreenind@gmail.com


,,,,,मो.


+91 7869882572


मैं आपको श्री उदय कोटक और श्री आनंद महिंद्रा के कार्यालयों तक पहुंचने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करने में मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां उनके व्यक्तिगत ईमेल पते साझा न करने की सलाह देता हूं, क्योंकि यह आम तौर पर सार्वजनिक जानकारी नहीं होती है।

 


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महिंद्रा समूह  

  group.communications@mahindra.com  

New Criminal Laws Effective from July 1, 2024: Impact on the Justice System and Citizens

 

New Criminal Laws Effective from July 1, 2024: Impact on the Justice System and Citizens



As of today, July 1, 2024, significant changes have been implemented in the criminal justice system of India. The Indian Justice Code replaces the Indian Penal Code (IPC) of 1860, the Indian Civil Defense Code replaces the Criminal Procedure Code (CRPC) of 1898, and a new Indian Evidence Act updates the


Three new criminal laws come into force from today 1st July 2024, know what will be the impact on the justice system and citizens...


A lot is going to change from today, i.e. July 1. Especially in the criminal justice system. From today, the Indian Justice Code will replace the IPC made in 1860, the Indian Civil Defense Code will replace the CRPC made in 1898 and the Indian Evidence Act will be replaced by the Indian Evidence Act of 1872. After the implementation of these three new laws, many rules and regulations will change. Many new sections have been included in them, some sections have been changed, some have been removed. When the new law comes into force, there will be a lot of change in the functioning of the common man, police, lawyers and courts.


Important changes included in the Indian Civil Defense Code


While there were a total of 484 sections in the CRPC, the Indian Civil Defense Code (BNSS) has 531 sections. In this, audio-video i.e. evidence collected electronically has been given prominence. At the same time, the new law has a provision to release prisoners who have served the maximum sentence in jail for any crime on private bond. Any citizen can register a zero FIR anywhere in connection with the crime. Within 15 days of the FIR, it will have to be sent to the original jurisdiction i.e. where the case is. Permission will be given by the concerned authority within 120 days to prosecute a police officer or a government official. If not received, it will be considered a sanction.


Charge sheet will have to be filed within 90 days of FIR


Charge sheet will have to be filed within 90 days of FIR. The court will have to decide the charges within 60 days of filing the charge sheet. Along with this, the judgment will have to be given within 30 days of the completion of the hearing of the case. After giving the judgment, its copy will have to be provided within 7 days. The police will have to inform the family of the person taken into custody in writing. Information will have to be given offline and online as well. In cases of 7 years or more punishment, the victim will not be sent back without being heard. If there is a female constable in the police station, then the police will have to start legal action by recording the statement of the victim in front of her.


In which cases appeal cannot be made?


Section 417 of the Indian Civil Defense Code states in which cases an appeal cannot be made against the punishment in the higher court. If a convict is sentenced to 3 months or less in jail or a fine of up to Rs 3,000 or both by the High Court, then it cannot be challenged in the higher court. There was Section 376 in the IPC, under which a sentence of less than 6 months could not be challenged. That is, some relief has been given in the new law.


Apart from this, if a convict is sentenced to three months or less in jail or a fine of Rs 200 or both by the Sessions Court, then this also cannot be challenged. At the same time, if a magistrate court sentences a fine of Rs 100 for any crime, then an appeal cannot be made against it either. However, if this punishment is given along with any other punishment, then it can be challenged.


What has changed for prisoners?


A major change has been made in the Indian Civil Security Code with the aim of reducing the burden of increasing number of prisoners in jail. Section 479 of the law provides that if an under trial prisoner has served more than one-third of his sentence in jail, then he can be released on bail. However, this relief will be given only to prisoners who commit crimes for the first time. Bail will not be given to such prisoners who have committed crimes punishable with life imprisonment. Apart from this, changes have also been made regarding remission of sentence.


If a prisoner has been sentenced to death, then it can be converted into life imprisonment. Similarly, a convict sentenced to life imprisonment can be converted into 7 years imprisonment. Also, the sentence of convicts who have been sentenced to 7 years or more in jail can be converted into 3 years imprisonment. Whereas, those convicted of 7 years or less can be sentenced to fine.


What are the important changes in the Indian Evidence Act?


There are a total of 170 sections in the Indian Evidence Act (BSA). Till now, there were a total of 167 sections in the Indian Evidence Act. 6 sections have been repealed in the new law. 2 new sections and 6 sub-sections have been added to it. There is also a provision for the protection of witnesses. All electronic evidence will also be valid in the court just like paper records. This also includes records like email, server log, smartphone and voice mail.


Crimes related to women and children


Sections 63-99 have been kept in crimes related to women and children. Now rape has been defined by section 63. The punishment for rape has been mentioned in section 64. Along with this, there is section 70 for gang rape. The crime of sexual harassment has been defined in section 74. In case of rape or gang rape of a minor, maximum punishment of death has been provided. Stalking has been defined in Section 77, dowry death in Section 79 and dowry harassment in Section 84. The crime of having a relationship by luring or promising marriage has been made a separate crime from rape, that is, it has not been included in the definition of rape.


Strictness in punishment in case of rape of minors


In BNS, strict punishment has been made for rape of minors. If found guilty of raping a girl below 16 years of age, a minimum punishment of 20 years has been provided. This punishment can be extended to life imprisonment. If the convict is sentenced to life imprisonment, he will have to spend his entire life in jail.


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तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू, जानें- न्याय व्यवस्था और नागरिकों पर होगा क्या असर...


पहली जुलाई यानी आज से काफी कुछ बदलने जा रहा है. खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में. आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी. इन तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम-कायदे बदल जाएंगे. इनमें कई नई दफा यानी धाराएं शामिल की गई हैं तो कुछ धाराओ में बदलाव हुआ है, कुछ हटाई गई हैं. नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव होगा. 




भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में शामिल अहम बदलाव



CRPC में जहां कुल 484 धाराएं थीं वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में 531 धाराएं हैं. इसमें ऑडियो-विडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुखता दी गई है. वहीं, नए कानून में किसी भी अपराध के लिए जेल में अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉण्ड पर रिहा करने का प्रावधान है. कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी जीरो FIR दर्ज करा सकेगा. FIR होने के 15 दिनों के भीतर उसे ओरिजिनल जूरिडिक्शन यानी जहां का मामला है वहां भेजना होगा. पुलिस ऑफिसर या सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 120 दिन में संबंधित अथॉरिटी से इजाजत मिलेगी. अगर नहीं मिली तो उसे ही सेंक्शन मान लिया जाएगा।




FIR के 90 दिनों के भीतर दाखिल करनी होगी चार्जशीट

FIR के 90 दिनों के भीतर दाखिल करनी होगी चार्जशीट दाखिल करनी होगी. चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे. इसके साथ ही मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के भीतर जजमेंट देना होगा. जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी. पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा. ऑफलाइन, ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी. 7 साल या उससे ज्यादा सजा वाले मामले में विक्टिम को सुने बिना वापस नहीं किया जाएगा.थाने में कोई महिला सिपाही भी है तो उसके सामने पीड़िता के बयान दर्ज कर पुलिस को कानूनी कार्रवाई शुरू करनी होगी।


किन मामलों में नहीं कर सकेंगे अपील?


भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 417 में बताया गया है कि किन मामलों में सजा मिलने पर ऊपरी अदालत में उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती. अगर हाईकोर्ट से किसी दोषी को 3 महीने या उससे कम की जेल या 3 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा मिलती है, तो इसे ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती. आईपीसी में धारा 376 थी, जिसके तहत 6 महीने से कम की सजा को चुनौती नहीं दे सकते थे. यानी, नए कानून में थोड़ी राहत दी गई है।

इसके अलावा, अगर सेशन कोर्ट से किसी दोषी को तीन महीने या उससे कम की जेल या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा मिलती है, तो इसे भी चुनौती नहीं दे सकते. वहीं, अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से किसी अपराध में 100 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई जाती है तो उसके खिलाफ भी अपील नहीं की जा सकती. हालांकि, अगर किसी और सजा के साथ-साथ भी यही सजा मिलती है तो फिर इसे चुनौती दी जा सकती है।


कैदियों के लिए क्या कुछ बदला?


जेल में बढ़ती कैदियों की संख्या के बोझ को कम करने के मकसद से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक बड़ा बदलाव किया गया है. कानून की धारा 479 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई अंडर ट्रायल कैदी अपनी एक तिहाई से ज्यादा सजा जेल में काट चुका है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है. हालांकि, ये राहत सिर्फ पहली बार अपराध करने वाले कैदियों को ही मिलेगी. ऐसे कैदियों को जमानत नहीं दी जाएगी, जिन्होंने उम्रकैद की सजा वाले अपराध किए हों. इसके अलावा सजा माफी को लेकर भी बदलाव किया गया है।


अगर किसी कैदी को सजा-ए-मौत मिली हो तो उसे उम्रकैद में बदला जा सकता है. इसी तरह उम्रकैद की सजा पाए दोषी को 7 साल की जेल में तब्दील किया जा सकता है. साथ ही जिन दोषियों को 7 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा मिली होगी, उनकी सजा को 3 साल की जेल में बदला जा सकता है. जबकि, 7 साल या उससे कम की सजा वाले दोषियों को जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है।


भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या हुए जरूरी बदलाव

भारतीय साक्ष्य अधिनियम ( BSA) में कुल 170 धाराएं हैं. अब तक इंडियन एविडेंस ऐक्ट में कुल 167 धाराएं थीं. नए कानून में 6 धाराओं को निरस्त किया गया है. इसमें 2 नई धाराएं और 6 उप-धाराओं को जोड़ा गया है. गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है. तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजी रिकॉर्ड की तरह ही कोर्ट में मान्य होंगे. इसमें ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन और वॉइस मेल जैसे रिकॉर्ड भी शामिल हैं।


महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराध


महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराधों में धारा 63-99 तक रखा गया है. अब दुष्कर्म को धारा 63 से परिभाषित किया गया है. रेप की सजा को धारा 64 में बताया गया है. इसके साथ ही गैंगरेप के लिए धारा 70 है . सेक्सुअल हरासमेंट का अपराध धारा 74 में परिभाषित किया गया है. नाबालिग से रेप के मामले या गैंगरेप के मामले में अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है. धारा 77 में स्टॉकिंग (Stalking) को परिभाषित किया गया है, वहीं दहेज हत्या धारा-79 में और दहेज- प्रताड़ना धारा-84 में बताया गया है. शादी का झांसा या वादा कर संबंध बनाने वाले अपराध को रेप से अलग अपराध बनाया गया है यानी उसे रेप की परिभाषा में नहीं रखा गया है।


नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले में सजा में सख्ती


बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई है. 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है. आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी. बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. इसमें भी उम्रकैद की सजा तब तक रहेगी, जब तक दोषी जिंदा रहेगा. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है. इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।


कत्ल को इस तरह किया गया है परिभाषित


सबसे बड़ी बात, सरकार ने मॉब लिंचिंग को भी अपराध के दायरे में रखा है. शरीर पर चोट करने वाले अपराधों को धारा 100-146 तक परिभाषित किया गया है. मर्डर के लिए सजा धारा

103 में बताई गई है. धारा 111 में संगठित अपराध में सजा का प्रावधान है. धारा 113 में टेरर ऐक्ट बताया गया है. मॉब लिंचिंग मामले में भी 7 साल कैद या उम्रकैद या फांसी की सजा का प्रावधान है।



मैरिटल रेप के लिए क्या है?


18 वर्ष से ज्यादा उम्र की पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाए जाते हैं तो वह रेप नहीं माना जाएगा. शादी का वादा कर संबंध बनाने को रेप की कैटिगरी से बाहर कर दिया गया है. इसे धारा 69 में अलग से अपराध बनाया गया है. इसमें कहा गया है कि अगर कोई शादी का वादा कर संबंध बनाता है और वह वादा पूरा करने की मंशा नहीं रखता है या फिर नौकरी का वादा कर या प्रमोशन का वादा कर संबंध बनाता है तो दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल कैद की सजा हो सकती है. IPC में यह रेप के दायरे में था.


राजद्रोह की धारा नहीं


भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह से जुड़ी अलग धारा नहीं है. IPC 124A राजद्रोह का कानून है. नए कानून में देश की संप्रभुता को चुनौती देने और अखंडता पर हमला करने के खिलाफ जैसे मामलों को धारा 147-158 में परिभाषित किया गया है. धारा 147 में कहा गया है कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर दोषी पाए जाने पर फांसी या उम्रकैद होगी. धारा 148 में इस तरह की साजिश करने वालों को उम्रकैद और हथियार इकट्ठा करने या युद्ध की तैयारी करने वालों के खिलाफ धारा 149 लगाने का प्रावधान है. 



धारा 152 में कहा गया है कि अगर कोई जानबूझकर लिखकर या बोलकर या संकेतों से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदर्शन करके ऐसी हरकत करता है, जिससे कि विद्रोह फूट सकता हो, देश की एकता को खतरा हो या अलगाव और भेदभाव को बढ़ावा देता हो तो ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद या फिर 7 साल की सजा है.


मेंटल हेल्थ : मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने क्रूरता माना गया है. इसे धारा 85 में रखा गया है. इसमें कहा गया है कि अगर किसी महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए कार्रवाई होती है, तो वह क्रूरता के दायके में आएगी. अगर महिला को चोट पहुंचाई जाती है या उसके जीवन को खतरा होता है तो या फिर हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ को खतरे में जाता है तो दोषी को 3 साल की सजा मिलने का प्रावधान है.


संगठित अपराध: इन्हें धारा 111 में रखा गया है. इसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट चलाता है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है, जबरन वसूली करता है या आर्थिक

अपराध करता है तो दोषी को फांसी या उम्रकैद हो सकती है. 


चुनावी अपराध की धाराः चुनावी अपराध को धारा 169-177 तक रखा गया है. संपत्ति को नुकसान, चोरी, लूट, डकैती आदि मामले को धारा 303-334 तक रखा गया है. मानहानि का ज़िक्र धारा 356 में है.



धारा 377: नए बिल में धारा 377 यानी


 अप्राकृतिक यौनाचार को लेकर कोई प्रावधान साफ नहीं किए गए हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बालिगों द्वारा बनाए गए यौन संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था. महिला के साथ अप्राकृतिक यौनाचार रेप के दायरे में है. लेकिन बालिग पुरुष की मर्जी के खिलाफ और पशुओं के साथ अप्राकृतिक यौनाचार पर बिल में प्रावधान नहीं है.


नए कानूनों में क्या है आतंकवाद?


अब तक आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी, लेकिन अब इसकी परिभाषा है. इस कारण अब कौनसा अपराध आतंकवाद के दायरे में आएगा, ये निश्चित हो गया है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 के मुताबिक, जो कोई भारत की एकता, अखंडता, और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा.


आतंकी कृत्य में क्या-क्या जोड़ा?


आतंकवाद की परिभाषा में 'आर्थिक सुरक्षा' शब्द को भी जोड़ा गया है. इसके तहत, अब जाली नोट या सिक्कों की तस्करी या चलाना भी आतंकवादी कृत्य माना जाएगा. इसके अलावा किसी सरकारी अफसर के खिलाफ बल का इस्तेमाल करना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा. नए कानून के मुताबिक, बम विस्फोट के अलावा बायोलॉजिकल, रेडियोएक्टिव, न्यूक्लियर या फिर किसी भी खतरनाक तरीके से हमला किया जाता है जिसमें किसी की मौत या चोट पहुंचती है तो उसे भी आतंकी कृत्य में गिना जाएगा.




आतंकी गतिविधि के जरिए संपत्ति कमाना भी आतंकवाद


इसके अलावा देश के अंदर या विदेश में स्थित भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संपत्ति को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना भी आतंकवाद के दायरे में आएगा. अगर किसी व्यक्ति को पता हो कि कोई संपत्ति आतंकी गतिविधि के जरिए कमाई गई है, उसके बावजूद वो उस पर अपना कब्जा रखता है, तो इसे भी आतंकी कृत्य माना जाएगा. भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी विदेशी देश की सरकार को प्रभावित करने के मकसद से किसी व्यक्ति का अपहरण करना या उसे हिरासत में रखना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा.



दया याचिका पर भी बदला नियम


मौत की सजा पाए दोषी को अपनी सजा कम करवाने या माफ करवाने का आखिरी रास्ता दया याचिका होती है. जब सारे कानूनी रास्ते खत्म हो जाते हैं तो दोषी के पास राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर करने का अधिकार होता है. अब तक सारे कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद दया याचिका दायर करने की कोई समय सीमा नहीं थी. लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 472 (1) के तहत, सारे कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद दोषी को 30 दिन के भीतर राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर करनी होगी. राष्ट्रपति का दया याचिका पर जो भी फैसला होगा, उसकी जानकारी 48 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के गृह विभाग और जेल के सुपरिंटेंडेंट को देनी होगी.


किन अपराधों में मिलेगी कम्युनिटी सर्विस की सजा?


- धारा 202: कोई भी सरकारी सेवक किसी तरह के कारोबार में शामिल नहीं हो सकता. अगर वो ऐसा करते हुए दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा या फिर कम्युनिटी सर्विस करने की सजा मिल सकती है. 





- धारा 209: कोर्ट के समन पर अगर कोई आरोपी या वयक्ति पेश नहीं होता है तो अदालत उसे तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा या कम्युनिटी सर्विस की सजा सुना सकती है.


धारा 226: अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी सेवक की काम में बाधा डालने के मकसद से आत्महत्या की कोशिश करता है तो एक साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों या फिर कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है. 


- धारा 303: पांच हजार रुपये से कम कीमत की संपत्ति की चोरी करने पर अगर किसी को पहली बार दोषी ठहराया जाता है तो संपत्ति लौटाने पर उसे कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है. 

- धारा 355: अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग मचाता है तो ऐसा करने पर उसे 24 घंटे की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों या फिर कम्युनिटी सर्विस की सजा मिल सकती है. 


- धारा 356: अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, इशारे से या किसी भी तरीके से दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो मानहानि के कु मामलों में दोषी को 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों या कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जा सकती है...🫥😎


Dispelling the Myth of the Co-Founder Role

  Dispelling the Myth of the Co-Founder Role



There is a common belief regarding the function of a Co-Founder that it is simply about being the CEO or sharing the founding title. However, the reality is much more complicated and multifaceted. As a Co-Founder, you don't fit into a tidy, solitary box; rather, you play a variety of roles every day. You are more than one thing: an aviator, a blogger, a content writer, a driver, a developer, a digital marketer, an educator, a fintech executive, a guide, an HR representative, and much more.


Every day, you move smoothly between various jobs, demonstrating the wide skill set and adaptability essential for the entrepreneurial journey. Let us break it down:


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Navigating your startup's course with exactness and vision.


Blogger: 


Create intriguing tales to explain your startup's story.


Content Writer:


Creating compelling content to attract and maintain your target audience.


Driver: 


Setting the course of your startup, both physically and metaphorically.


Developer: 


Creating the technological backbone of your startup.


Digital Marketers: 


Developing and implementing digital marketing to boost growth.


Educator: 


Share expertise and insights with your team and stakeholders.


Fintech Executives: 


Implementing the financial technology strategy that will move your startup forward.


Guide: 


Leading and directing your team through obstacles and victories.


HR Representative: 


Managing your startup's human resources, from recruitment to retention.



The list goes on. As a Co-Founder, you wear numerous hats and perform a variety of duties on a daily basis. Being a Co-Founder is defined by your versatility and readiness to take on a variety of roles. So, the next time someone simplifies the position of a Co-Founder, consider the many hats you wear and the breadth of your contributions to your startup's success.




Jesvita Melisha Mendonca

HR Team

Flying-Crews.com


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Shekhar Gupta

Asiatic International Corp

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